​MS Money - Sarkari Yojana, Loan & Subsidy Updates

  दिल्ली अर हरियाणा के भाइयां खातर खुद का रोजगार शुरू करण का यो सबसे बढ़िया मौका सै। प्रदूषण तै मुक्ति पावण अर तेल के बढ़ते खर्चे तै बचण खातर सरकार इलेक्ट्रिक कमर्शियल गाड़ियां (ई-ऑटो, थ्री-व्हीलर लोडर अर डिलीवरी वैन) खरीदण पै भारी सब्सिडी अर बैंकां तै सस्ता 'ग्रीन लोन' दे रही सै। ​योजना के मोटे फायदे: ​ सीधी सरकारी सब्सिडी: इलेक्ट्रिक कमर्शियल गाड़ी खरीदण पै हजारों रुपये की सीधी छूट एक्स-शोरूम कीमत म्ह घटैगी। ​ सस्ता ग्रीन लोन: आम कमर्शियल गाड़ियां के मुकाबले बिजली आळी गाड़ियां पै ब्याज दर घणी कम लागै सै। ​ रजिस्ट्रेशन फीस माफ़: इन वाहनां पै रोड टैक्स अर रजिस्ट्रेशन फीस पूरी ढाल तै माफ़ रहवै सै। ​जरूरी कागज़ात (Required Documents): ​परिवार पहचान पत्र (हरियाणा खातर PPP) / दिल्ली का रिहायशी प्रमाण पत्र ​आधार कार्ड अर पैन कार्ड ​वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस (कमर्शियल व्हीकल बैज गेल) ​बैंक खाता पासबुक या कैंसिल्ड चेक ​बिजली का बिल या राशन कार्ड (पते के सबूत खातर) ​पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ​अप्लाई करण का पूरा तरीक़ा (Step-by-Step Process): ​ डीलर पै जाओ: अपनी पसंद क...

राजस्थान रा किसान भायां नै खेती-बाड़ी खातर साहूकारां अर बियाजखोरी री मार सूं बचावण वास्ते राज्य सरकार 'शून्य प्रतिशत ब्याज फसली ऋण योजना' चलावे है। इण योजना रै तहत किसान भायां नै रबी अर खरीफ री फसली खातर बिना एक रुपिया रा  राजस्थान रा किसान भायां नै खेती-बाड़ी खातर साहूकारां अर बियाजखोरी री मार सूं बचावण वास्ते राज्य सरकार 'शून्य प्रतिशत ब्याज फसली ऋण योजना' चलावे है। इण योजना रै तहत किसान भायां नै रबी अर खरीफ री फसली खातर बिना एक रुपिया रा बियाज ₹3 लाख तक रो अल्पकालीन कर्जो दियो जावे है। ​योजना रा मुख्य फायदा: ​ 0% बियाज दर: जे किसान तय मुद्दत माथे कर्जो पाछो चुकाय देवे, तो बियाज रो एक रुपियो भी कोनी लागै। ​ ₹3 लाख तक री ऋण सीमा: खेती री जमीन रै आधार माथे बैंक द्वारा ₹3 लाख तक री लिमिट तय करीजै। ​ सरकारी अनुदान: किसान री तरफ सूं बियाज रो पूरो भार राज्य सरकार वहन करै है। ​जरूरी कागजात (Required Documents): ​आधार कार्ड अर जन आधार कार्ड ​जमीन री चालू जमाबंदी (खसरा/नकल) ​पटवारी जी मार्फत जारी गिरदावरी रिपोर्ट ​किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) अर बैंक पासबुक ​पासपो...

  महाराष्ट्रातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी आणि सक्षम बनवण्यासाठी राज्य शासनाने 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना' आणि महिला बचत गटांसाठी विशेष बँक लिंकेज कर्ज योजना सुरू केली आहे. याद्वारे महिलांना थेट आर्थिक सहाय्यासोबतच स्वतःचा उद्योग किंवा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी भांडवल उपलब्ध करून दिले जात आहे. ​योजनेचे प्रमुख वैशिष्ट्ये व लाभ: ​ थेट आर्थिक मदत: पात्र महिलांच्या आधार लिंक बँक खात्यात थेट मासिक आर्थिक सहाय्य (DBT द्वारे) जमा केले जाते. ​ कमी व्याजात व्यवसाय कर्ज: शिवणकाम, ब्युटी पार्लर, गृहोद्योग किंवा किराणा व्यवसायासाठी ₹50,000 ते ₹2,00,000 पर्यंतचे सुलभ कर्ज उपलब्ध. ​ सुलभ परतफेड: महिलांना कोणत्याही त्रासाशिवाय बँकेकडून थेट कर्ज सुविधा आणि अनुदानाची तरतूद. ​आवश्यक कागदपत्रे (Required Documents): ​आधार कार्ड (मोबाईल नंबर लिंक असलेले) ​बँक पासबुक (खाते आधारशी जोडलेले असावे) ​महाराष्ट्रातील अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile) किंवा 15 वर्षांचे जुने रेशन कार्ड / मतदार ओळखपत्र ​उत्पन्न प्रमाणपत्र (वार्षिक उत्पन्न ₹2.5 लाखांपेक्षा कमी) ​हमीपत्र (शासनाने ठरवून ...

  बिहार के नौजवान आ महिला लोगन के अपने गोड़ पर खड़ा करे खातिर बिहार सरकार 'मुख्यमंत्री उद्यमी योजना' चला रहल बा। अगर रउआ आपन कवनो नया काम-धंधा, वर्कशॉप, प्रोसेसिंग यूनिट चाहे विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) के काम शुरू करे के चाहत बानी, त सरकार रउआ के पूरा ₹10 लाख तक के भारी मदद दे रहल बा। ​योजना के मुख्य फायदा: ​ ₹5 लाख के सीधा अनुदान (सब्सिडी): कुल ₹10 लाख में से ₹5 लाख सरकारी सब्सिडी बा, जवन वापस नइखे करे के। ​ ब्याज में छूट: बाकी के ₹5 लाख महिला उद्यमी लोगन खातिर 0% ब्याज पर बा, आ युवा/पुरुष लोगन खातिर मात्र 1% नाममात्र ब्याज पर बा। ​ आसान किस्त: ई लोन चुकावे खातिर पूरा 84 गो महीना (7 साल) के समय दिहल जाला। ​जरूरी कागजात (Required Documents): ​आधार कार्ड आ पैन कार्ड ​10वीं आ 12वीं / ITI / पॉलिटेक्निक के ओरिजिनल मार्कशीट आ सर्टिफिकेट ​जाति प्रमाण पत्र (SC/ST/EBC खातिर) ​निवास प्रमाण पत्र (आवासीय प्रमाण पत्र) ​चालू बैंक खाता (Current Bank Account) के कैंसिल्ड चेक या पासबुक ​हस्ताक्षर आ पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो ​प्रस्तावित प्रोजेक्ट रिपोर्ट (Project Report / DPR)...

नया बिज़नेस शुरू करने या बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले दो रास्ते हैं: मुद्रा लोन और PMEGP । दोनों अलग तरह से काम करते हैं। इस पोस्ट में ताज़ा जानकारी के साथ समझिए कि कौन सी योजना किसके लिए ठीक है। मुद्रा लोन में नया क्या है? (तरुण प्लस) शिशु: 50,000 रुपये तक किशोर: 50,000 से 5 लाख रुपये तक तरुण: 5 से 10 लाख रुपये तक तरुण प्लस: 10 से 20 लाख रुपये तक। यह उन उद्यमियों के लिए है जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी का लोन लेकर समय पर चुका दिया है। मुद्रा लोन में आमतौर पर कागज़ी कार्रवाई कम होती है और यह बिना गारंटी के मिलता है, लेकिन इसमें सरकारी सब्सिडी नहीं मिलती। PMEGP: सब्सिडी वाली योजना (शहरी और ग्रामीण) PMEGP में बैंक लोन के साथ सरकार प्रोजेक्ट लागत पर 15% से 35% तक सब्सिडी (मार्जिन मनी) देती है। यह सिर्फ नए बिज़नेस के लिए है। सामान्य श्रेणी: शहरी में 15%, ग्रामीण में 25% सब्सिडी। अपना हिस्सा 10%। विशेष श्रेणी (SC/ST/OBC/महिला/अल्पसंख्यक/पूर्व सैनिक/दिव्यांग आदि): शहरी में 25%, ग्रामीण में 35% सब्सिडी। अपना हिस्सा 5%। प्रोजेक्ट की अधिकतम लागत...

उत्तर प्रदेश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत लंबी अवधि के कृषि लोन पर ब्याज दर घटाकर 6% कर दी है। पहले इसी तरह के लोन पर ब्याज करीब 11 से 11.5% तक था। इस पोस्ट में आसान भाषा में जानिए कि योजना क्या है, कितना लोन मिलेगा, कौन आवेदन कर सकता है और किस्त कितनी बनेगी। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना क्या है? यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है, जिसमें पात्र लघु और सीमांत किसानों को 6 लाख रुपये तक का दीर्घकालीन ऋण 6% सालाना ब्याज पर दिया जाएगा। यह लोन उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम्य विकास बैंक (LDB, भूमि विकास बैंक) की शाखाओं के ज़रिए मिलेगा। योजना की मुख्य बातें लोन की सीमा: अधिकतम 6 लाख रुपये। ध्यान रखें कि यह अधिकतम सीमा है, हर आवेदक को इतनी रकम मिलना तय नहीं है। ब्याज दर: 6% सालाना (पहले करीब 11 से 11.5%)। सरकारी मदद: बाकी लगभग 5% ब्याज का हिस्सा राज्य सरकार ब्याज अनुदान के रूप में देती है। यह लाभ समय पर किस्त चुकाने पर मिलता है। किसे मिलेगा: उत्तर प्रदेश के पात्र लघु और सीमांत किसान। किसलिए: खेती...

बुटीक और ब्यूटी पार्लर महिलाओं के लिए घर के पास रहकर कमाई का अच्छा रास्ता हैं। अगर पैसे की कमी है, तो कई सरकारी और बैंक योजनाएँ महिलाओं को खास मदद देती हैं। इस पोस्ट में जानिए कौन सी योजनाएँ हैं और बैंक को क्या दिखाना होता है। महिलाओं के लिए कौन-कौन सी योजनाएँ हैं? मुद्रा लोन: बिना गारंटी का लोन। शिशु (50,000 तक), किशोर (5 लाख तक) और तरुण (10 लाख तक)। PMEGP: नए बिज़नेस पर लोन के साथ सब्सिडी। महिलाओं को विशेष श्रेणी में गिना जाता है, जिसमें शहरी इलाके में लगभग 25% और ग्रामीण इलाके में लगभग 35% तक सब्सिडी का प्रावधान है। Stand-Up India जैसी योजनाएँ: महिला और SC/ST उद्यमियों के लिए नए बिज़नेस पर बड़ा बैंक लोन। इसकी मौजूदा शर्तें बैंक से पक्का कर लें। राज्य की महिला उद्यमी योजनाएँ: कई राज्य महिलाओं को ब्याज में छूट या सब्सिडी देते हैं। अपने ज़िला उद्योग केंद्र (DIC) से पूछें। स्वयं सहायता समूह (SHG) लोन: समूह बनाकर ग्रामीण आजीविका मिशन के ज़रिए लोन। बुटीक या पार्लर में कितना खर्च आता है? बुटीक: सिलाई मशीनें, ओवरलॉक, कटिंग टेबल, कपड़ा और रेडीमेड सामान का स्...